ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ! ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ

ਖਰੜ (ਰਣਬੀਰ)- ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਲੇਟ ਲਤੀਫ਼ੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਟਾਊਨ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ...ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ! ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

19 ਮਈ ਨੂੰ ਜੱਜ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖਰੜ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਰੜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8