ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਲੱਗੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ?

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 73ਵੇਂ ਅਤੇ 74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ 1992 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ₹1,200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹25,000 ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੋਝਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ: ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚ (ਮੈਂਬਰ) ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ: ਇਹ ਬਲੌਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਹੱਤਤਾ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।