7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ 14 ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਸਿਰੇ, 100 ਕਰੋੜ ਦਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਨਾਕੇ! ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਂਟਰੀ/ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਲ

ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 13.50 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ, ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾਈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਉਮਾ ਬੇਰੀ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਕੰਵਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵਾਈਸ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ ਤੋਂ ਬੈਨਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਹਟਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਲੰਬਾ Power Cut! ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਰਾਬ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਕੀਮਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 18 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬਾ

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ 9.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ
ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਦਲੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e