ਨਿਗਮ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਕਟੇਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ, 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਡ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਕਟੇਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 60-62 ਟੈਂਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਕੀਮਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਲ ਗੇਮ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਡ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ Alert

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 12-14 ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਮੂਲੀ 2-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 30-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸੈਟਿੰਗ’ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਇਹ ਡੀਲ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ! ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ Youtuber ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਈ। ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ 30-35 ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਪੂਲ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਫ ਦਿਸ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਫੜਾ ਦੇਵੋ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਓਪਨ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਲਰਾਮ ਮੋਂਗਾ, ਆਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਟੈਂਡਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੂਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਤਕ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ! 11 ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ...

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e