ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ 402 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 64 ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62 ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲੌਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਾਨੂੰਨਗੋਜ਼ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ 402 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਗਸਤ ਤਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਜਲਦ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਰੇੜਕਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਰੁਟੀਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸਹੁਰਾ

ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਟਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਚਿਆ ਕੋਹਰਾਮ, ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੱਸਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 17-ਏ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਆਈ. ਓ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਗਰੋਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ-1, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ 19 ਲੱਖ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, 3 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ