ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ, (ਮਹਾਜਨ)- ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੋ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਹੈ 30 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2460 ਪੌਂਡ ਸੀ, ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ’ਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਜੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੀ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਲੋਡਰ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸਤਪਾਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਣਬੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 13 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ। ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਘੱਟ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬੈਗ ’ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਜੋ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।