3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਕਸੂਦਾਂ ਸੜਕ ਸਕੈਂਡਲ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿਰਫ਼ 9 ਲੱਖ ਦਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–2010 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਧੀਪੁਰ ਤਕ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 3 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਜਦੋਂ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ 2016 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੱਸਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲਖੋਤਰਾ, ਅਰੁਣ ਜੈਨ ਆਦਿ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ। ਉਦੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 8-9 ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਕਸੂਦਾਂ-ਬਿਧੀਪੁਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ, ਭਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਬਰੇਹਿਮ ਮੌਤ

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਸੜਕ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ 1322 ਫੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 7 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਫਰਕ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਕ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ 90 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 1.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 9.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਬੋਲੇ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ-ਚੌੜਾਈ ਵਿਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਪਿੱਜ਼ਾ ਕੱਪਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।