ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੂੰ 1ਮਹੀਨੇ ''ਚ 27 ਲੱਖ ਮੋੜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2011 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 260100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ 153 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 130ਸੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਣਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1685148 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਣਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਣੇ 20000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੋੜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।