ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ''ਤੇ ਫਸੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਘੁੰਢੀ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)— ਕੋਰਟ ਕੇਸ 'ਚ ਉਲਝੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਘੁੰਢੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 170 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਗਏ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 68 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸੀਵ ਇਕ ਚੈੱਕ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ : ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਲ  ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਰਫਤਾਰ : ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰਪਤੀ ਵਿਵੇਕ ਖੰਨਾ ਵੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ  ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮ : ਦੱਸਿਆ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਦੂਜੇ  ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼  ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚਾਰਜ  ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ  ਰਹੇ ਸਨ।  ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।