ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਲੁਆ ਸਕਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ, ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।

ਨਿਗਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਐ ਸਰਵੇ
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 33 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਨਲਾਈਨ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪੁਲਸ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ
ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਮਰਹੂਮ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖੂਬ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮੋਬਾਇਲ ਸੁਣਦਿਆਂ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਸੱਥਰ, ਮਿਲੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।