2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ. ਡੀ. ਏ.) ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ 16 ਪੁੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ।

ਇਲਜ਼ਾਮ : ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਸਟ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2.40 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸੀਵਰੇਜ ਹੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਸਟ ਵਜੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਏ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ (ਨੰਬਰ 000516, ਮਿਤੀ 31.5.2021, ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ) ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਸਟ (ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾੜ੍ਹ 'ਤਾ ਇਹ ਚੰਨ੍ਹ

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਖ਼ਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰ: ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਨੀਲਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਇਕੱਲੀ ਕੈਂਟ ਕਾਊਂਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਤਾਂ 16 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ?
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਕੈਂਟ ਕਾਊਂਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 15 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਕੈਂਟ ਕਾਊਂਟੀ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। .
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ (ਸੀ. ਈ. ਪੀ. 2017/2200 ਮਿਤੀ 6/10/2017) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਟ ਕਾਊਂਟੀ ਕਾਲੋਨੀ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਕੋਡ ਸਮੇਤ) ਤਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 16 ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ (ਜਿ ਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ‘ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2.40 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ, ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ