LED ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਰਾਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਪੁਲਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ
-ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੈਂਪ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ
-ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਅਰਥ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ
-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਾਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ
-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਪਈਆਂ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਜਿਊਂਦਾ ਸੜਿਆ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਪਲਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਜਲੰਧਰ: ਆਨਲਾਈਨ ਨੂਡਲਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਹਾ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ