ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ''ਤੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਲਦ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ): ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 448 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲਦ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਪਮ ਕਲੇਰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

167 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਵਾਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 167 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ 167 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।