ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ''ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 448 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਬੇੜਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੜਕਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਲਖ, ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਭਾਵ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਟੈਚ ਹੋਣ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

2 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 448 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।