ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਿਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ 2020-2021 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਦੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੀ 6 ਨੰ. ਗਲੀ ਨੇੜੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਜਿਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਖ਼ਬਰ: 17 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ 'ਚ ਦੱਬੀ ਲਾਸ਼

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਦਿ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ

ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 2020 ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਜਲੰਧਰ ਵਨ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਸਰਾ ਨੰ. 15327 ਤੇ 15328 ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਸਰਾ ਨੰ. 15329, 15330 ਤੇ 15331 ’ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣਾ-8 ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿਗਮ, ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਿਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜਿਮ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।