ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਸਥਿਤ ਗਾਰਬੇਜ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਫ਼. ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੋ ਹੋ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਵ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡੰਪ ਦਾ ਕੂੜਾ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ’ਚ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ
ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਸਥਿਤ ਗਾਰਬੇਜ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਤਨੇਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਡੰਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਉਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡੰਪ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੂੜਾ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੰਪ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡੰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡੰਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗ ਪਿਕਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਡੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਡੰਪ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡੰਪ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬਲਾਇੰਡ, ਸੈਕਟਰ-26 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਪੁਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8