ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ''ਚ ਕੂੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੂੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਹਣ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਸ-2 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾਰਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਥੇ ਕੂੜਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਪਲਾਂਟ
ਚਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ 2-2 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ 'ਚ ਔਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 80 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 70 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚੋਂ 140 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਰੀਬ 22-23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ 11-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ।

ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਗਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਟਿਕਿਆ ਹੈ।