ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵਰਗੇ ਕਮਾਊ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DJ ’ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਲੱਚਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ADGP ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ (ਵੀਡੀਓ)

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 
ਖਾਂਬਰਾ ’ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਖਾਂਬਰਾ ਵਿਚ ਚਰਚ ਨੇੜੇ ਦੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਬਹਿਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਜਦਕਿ 8 ਏਕੜ ’ਚ ਕਾਲੋਨੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖਾਂਬਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ SSP ਨਿੰਬਾਲੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਭਖ਼ੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
 
66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਵਿਜੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਓਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਈਕਲ ਓਹਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।