ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਸਕੀਮ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 24 ਲੱਖ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾ. ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਟੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਂਡਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2008 ’ਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 52 ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ 432769 ਰੁਪਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੀ ਮਾਂ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 231 ਫਲੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 453270 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ, ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ