ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਘਰ ਪਰਤੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਆਏ 119 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰਡ ਮਨਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਮ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ, ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:-  

https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ