ਤਹਿਸੀਲਾਂ ''ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ, ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ (ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੂਟਨੀ (ਅਗਾਊਂ ਜਾਂਚ) ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ : ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ਼ੀਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਾਹੀ! ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹਰ ਹੀਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 550 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਂਚ (ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੂਟਨੀ) ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਗਾਊਂ ਜਾਂਚ (ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੂਟਨੀ) ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਐੱਫ਼. ਓ. (ਫੀਫੋ) ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ! ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ

ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ Red Alert ਜਾਰੀ!  29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ

ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ
ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 550 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ 1000 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰੈਵੇਨਿਊ ਚਾਬੁਕ’ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਸਰਜੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਹੋਈ ਲੀਕ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e