ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 80 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 85 ਜਾਂ 90 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ’ਚ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 80 ’ਚੋਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

-ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ

-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ

-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਧਾਇਕ

-ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ)

-ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ

-ਰਾਜਨ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ

-ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ

 5 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭੇਜਣ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 66 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ
ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਰੇਸ਼ ਲੱਲਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 66 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡ 2003 ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਟੋਬਰੀ ਮੁਹੱਲਾ, ਸੰਗਰਾਂ ਮੁਹੱਲਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਰਾਰ ਖਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।