ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ''ਤੇ
07/19/2019 4:41:38 PM
ਜਲੰਧਰ—ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐੱਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 'ਚੋਂ 68 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕੈਟਾਗਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਡ ਕੈਟੇਗਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਗੋਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਪ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਟਾਗਿਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਸੱਮਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ—ਠਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ 2018-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। 11 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਪਲਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੈਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 585 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 265 ਸਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚੋ 229 ਤਾਂ ਪੈਂਡਿਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਂੈਪਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਓ. ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਉਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਉਸਨਲ ਡਾਟਾ -20 ਵਿੱਚੋ 12 ਅੰਕ ਮਿਲੇ
ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 75 ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਓ. ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 35 ਹਨ। 25 ਡੇਜੀਗਨੇਟਡ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 22 ਹਨ। ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 9143 ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 1320 ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ।
ਕਾਪਲੇਂਸ-30 'ਚੋ 22 ਅੰਕ ਮਿਲੇ
ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ 16981 ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ 22141 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦਕਿ 27,128 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 57061 ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39,853 ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 67645 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਂਪਲ ਤੈਅ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਗਏ।
ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ,ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਲਾਸ-20 'ਚੋਂ 15 ਅੰਕ ਮਿਲੇ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੂਡ ਸਂੈਪਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਬ ਹੈ। ਪਰ ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.ਐੱਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ-10 'ਚੋਂ 9 ਅੰਕ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਓ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕੰਜ਼ੀਊਮਰ ਇਪਾਵਰਮੈਂਟ-20 'ਚੋਂ 10 ਅੰਕ ਮਿਲੇ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਲੀਨ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਹੱਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਹੱਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਗ 'ਚ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
