ਜਲੰਧਰ ''ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ''ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦਿਸੇ ਬੱਚੇ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)-ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ਰੋਕੂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ‘ਸਫ਼ਲਤਾ’ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਜ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੱਡਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ‘ਨਾ ਦਿਸਣ’ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ! ਉਭਰ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ

ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ
ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ., ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਆਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ! ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਟਰੱਕ

‘ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 : ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲਾਚਾਰ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ’ਤੇ ਦੇਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ? ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Alert 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ! ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਰੈਸਕਿਊ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਰੈਸਕਿਊ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ?

ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ
ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ’। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਦੋਂ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ Good News! ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਗੂਲਰ

ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਭਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੋ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ? ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 7,8,9,10 ਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ Alert ਜਾਰੀ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ...

ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂਪ ਗੌਤਮ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆਵ੍ਰਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਦਿਖਾਵਟੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਠੋਸ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੋਵੇਂ ਇੰਝ ਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰੂਪਨਗਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਕਰਵਾਇਆ ਖਾਲੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8