ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 21 ਕਰੋੜ ਦੇ ‘ਅਮਰੁਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ-ਖੁਰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਦੇ 3 ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜੋ 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਫਸਰ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤਕ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ। ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਸਪਾਟ ਅਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ PPR ਮਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ 'ਜਸ਼ਨ' ਨੇ ਲਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ, ਪੁਲਸ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ

ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ’ਚ ਹੀ 200 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਕ ਲਾਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਉਹ 200 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਰੋ਼ੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਈਪ ਨਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨੇ 4 ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਆਏ ਦਿੱਤੇ ਵੈਣ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ