‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਕੈਂਡਲ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਠੀਕ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 26 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮਨਚਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਲਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 26 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 26 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018 ਵਿਚ ਬਣੀ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2017 ’ਚ ਸਿਰਫ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਨਿਗਮ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ 59 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ 2017 ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 8.88 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 26 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ 20 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 19 ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 33 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ’ਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਕੈਂਡਲ

2002 ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸਵਰਗਵਾਸੀ) ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 18 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਫਲਾਈਓਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਕੈਂਡਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਕੈਂਡਲ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਾਸ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ : ਮੇਅਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਕੈਂਡਲ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਮੁਸੀਬਤ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ