ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 2819 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਘੁੰਮਣ)-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 33 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ 11 ਬੈਂਚ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 10 ਬੈਂਚ, 1 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ 5 ਬੈਂਚ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ 3 ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ 3 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 6835 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 2819 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 16,04,57,733 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜੇਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਜਲੰਧਰ, ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ

ਇਸ ਜੇਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜੇਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ/ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੋਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਭਗ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਦੱਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਦੁਆਰਾ 30-7-2020 ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ, ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਨਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ: ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅੰਤ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮੀ-ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੇ. ਐੱਮ., ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਬਨਾਮ ਸਾਈਸੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ 10-4-2017 ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 6-11-2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰੂਪ ਲਾਲ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅੰਜੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 4-11-2022 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 320 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੇ. ਐੱਮ., ਦਸੂਹਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨਾ ਮਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਣੇ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਲਿਆ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।