10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ CLU ਦੇ 122 ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ, 6 ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ, ਬਾਕੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2013-14 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 122 ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਫੀਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਰ ਸੱਚਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 122 ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 122 ਵਿਚੋਂ 116 ਨੋਟਿਸ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ NH 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨੋਟਿਸ
-ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਤੋਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਚੌਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ
-ਹੋਟਲ ਕਮਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਰਟ ਰੋਡ
-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਫਾਟਕ ਤਕ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ
-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ
-ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਕ
-ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਚੌਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਕ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਗਾਜ਼ੀਗੁੱਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ
3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਗੁੱਲਾ ਰੋਡ ਦੇ 19 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਰਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੌਤ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਪਰ ਸਭ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਕ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8