ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁਮਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਅ-ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।