ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ  ‘ਤੇ ''ਆਪ ''ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ''ਚ BJP ਵੱਲੋਂ ‘ਜਨ ਆਕਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ “ਜਨ ਅਕਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੀਨੂ ਸੇਠੀ, ਵੰਦਨਾ ਸਾਂਗਵਾਨ ਅਤੇ ਰੇਣੂ ਥੱਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾਪਰਸਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ AAP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਕੁਚਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।