ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਫੰਡ ਘਪਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦਿਲਵਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 26 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ (ਅਕਰੀ, ਸਿਹਰਾ, ਸਿਹਰੀ, ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਾਬਰਾ) ਦੀ 1,104 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 97.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।