ਬਲੈਕ ਮਨੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ, ਬਿਨਾਂ 'ਆਧਾਰ' ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਈ. ਡੀ. ਪਰੂਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਜਿਊਲਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ’ਚ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬਲੈਕਮਨੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਿਊਲਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਈ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਊਲਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਊਲਰਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿੱਕਤ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਮਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।