Year Ender 2025 : 375 ਵਸਤੂਆਂ ''ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ GST, ਹੁਣ...

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ-UPI ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵਾਂ ਸਰਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸੋਨਾ ਜਾਏਗਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ! ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਹਲਚਲ

ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

2025 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 375 ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ GST ਢਾਂਚੇ (5%, 12%, 18%, ਅਤੇ 28%) ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ - 5% ਅਤੇ 18% - ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।

GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ GST ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਿਕਾਰਡ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਪਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘਟ ਕੇ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਿਰਫ 0.7% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਹੁਣ ਕਸਟਮ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰਿਤ 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੈਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਵਧਦੀ ਪਾਲਣ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਸਟਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਨੰਗੀਆ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ੇਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt