Private Employees ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ?

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ-UPI ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮ: 5 ਸਾਲ ਬਨਾਮ 1 ਸਾਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1972 ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਮਿਆਦ ਸਥਿਰ-ਮਿਆਦ (ਠੇਕੇ-ਅਧਾਰਤ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸੋਨਾ ਜਾਏਗਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ! ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਹਲਚਲ

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?

ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ:

ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ: ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ 5-ਸਾਲਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:

ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ:

ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚਰਚਾ ਪੜਾਅ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt