ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ) - ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਤਿਰੁਮਾਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੋਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀ

ਖਪਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਮਾਲਪਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1982 ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਹਾਨ ਕੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, TRAI ਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।