Tax Slab ਬਦਲਣਗੇ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026। ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀ-ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਗੇ 90,000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੇਗੀ?

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2020 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਜ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ, Indigo ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਫ਼ਰ

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਬਜਟ 2025 ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀ-ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1499 ਰੁਪਏ 'ਚ ਭਰ ਸਕੋਗੇ ਉਡਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਫ਼ਰ, ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਆਫ਼ਰ!

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ

ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਸਲੈਬ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਫ਼ਰ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ 30% ਦੀ ਛੋਟ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਟੈਕਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਲਣਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਕੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨਜ਼?

ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਡਿਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰਮ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt