ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ 461.58 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਕੋਲ 250.9 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਕੋਲ 98.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ 638.2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ 638.2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੁਕ- ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ 3 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ 'ਚ 1475 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।