ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ, ਟਰਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

12/13/2019 12:42:11 PM

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਟਰਾਈ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ COAI ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ARPU (ਐਵਰੇਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ) ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ AGR (ਐਵਰੇਟ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁਲ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਪਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੁਲੇਟਰੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਲ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ। 2016 ’ਚ ’ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਅਫਰਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਟਰਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ’ਚ ਕਾਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦਰਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।


Related News