ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ : ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰਫਤਾਰ ਫੜਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਮਈ, 2018 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਜਾਰਜਿਵਾ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਵਿਡ ਲਿਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।''

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ
ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਿਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਸੀ ਪਰ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਫਤਾਰ ਉਹ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮਿਆਦ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 32.57 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਯੋਜਨਾਂ 'ਤੇ 30.6 ਕਰੜੋ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।