ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਗੁਜਰਾਤ (ਗੁਜਰਾਤ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 56 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।

ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤਬਾਹੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ, ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

56 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 56 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ