ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਇਹ 73 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ
Sunday, Sep 06, 2020 - 06:27 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐਸਸੀ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 73 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੀਐਸਸੀ) ਖੁੱਲਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗਲੇ ਡਾਕਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਐਡਰੈੱਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਡਾਕਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਮ੍ਹਾ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹÎਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਇਹ 73 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) 'ਚ ਵੀ ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਡੀਟੀਐਚ ਰੀਚਾਰਜ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਵੀ ਇਥੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਡਾਕਘਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐਸਸੀ) ਵਿਚ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਹੁਣ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ AC ਕੋਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫੀਸ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰÎਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੀਸ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੀਸ (ਕੋਈ ਓਵਰਚਾਰਜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲ
