ਦੇਸ਼ ''ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਕਾਨਮੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2023 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.45 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਈ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰੋਥ

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (CMIE) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਫਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ। CMIE ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 7.87 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 8.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਪਲ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮ ਚਰਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੀਮਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਤ ਨੂੰ AC ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ