ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਗਰੀ, ਹੁਣ ਗੋਇਨਕਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 'ਗੋਇਨਕਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ' ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕਮਾਵਤ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਅਨਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2006-07 'ਚ ਗੋਇਨਕਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ 36,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ 24,000 ਰੁਪਏ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2009-10 'ਚ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ
ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ. ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਕਾਂਤੀਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਗੋਇਨਕਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।