ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੀਮ(ਓਐਮਐਸਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਫ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੈਫੇਡ), ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਸੰਘਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hindenburg ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਫਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼, ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਯਾਤ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਸਮੇਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੁਰਮ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਆਟਾ(ਕਣਕ) ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ (IMC) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Alibaba ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮੇਟਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ , Paytm 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ  ਲਈ ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 31-03-2024 ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 31-03-2024 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਅਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਅਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (PSS) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (PSF) ਬਫਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ

ਨੋਟ - ਇਸ਼ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।