ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 7000 ਰੁਪਏ

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1975 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ , ਜਾਣੋ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਐਕਟ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 (f) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਜ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

2013 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Holidays 2025: BSE ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਲ 2025 ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1975 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ
ਸਿੱਕਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਿੱਕਮੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ

ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦਖਲੀ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਿੱਕਮੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਕਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਿਕਮੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਕਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      Year Ender 2024:ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, 2025 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8