ਬਜਟ 2023 ’ਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ MSME ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਖੰਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (ਓ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਸੀ.) ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਮੁੱਲ (ਜੀ. ਐੱਮ. ਵੀ.) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਇਰਸ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਓ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਸੀ. ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਸੀ. ’ਚ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਏਕੀਕਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਉਮੀਦ
ਫਾਰਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਯੂਲਿਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਲਿਪ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਣਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਫ੍ਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇ : ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਏ.
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਫ੍ਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 194ਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 194ਆਰ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਕਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸ੍ਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।