ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ GST ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਿਚਾਰ
06/16/2022 3:32:03 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਜਾਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ- 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ। ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਓਐਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ।
ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : McDonalds ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ‘ਟੇਸਟੀ’, ਸਲੋਗਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ‘ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀ’
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
