GST ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ 35,000 ਕਰੋਡ਼
02/10/2020 11:28:20 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕਾਰਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ 35,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ’ਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ 35,298 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੰਡ (ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ’ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਦ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ’ਚ 35,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਧੂੁ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ 15 ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਈ. ਐੱਨ.) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ, ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਿਸ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੋਡ (ਐੱਸ. ਕਿਊ. ਸੀ.) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
