ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ GDP ਦੇ ਅੰਕੜੇ, 4.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.7% 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 26 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2018 ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਿਵੇਂਦਰ ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲੌੜੀਂਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ  ਹੈ। 3 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਲਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਫੜਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।