ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਰ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਈ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ  ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏ, ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਚੀ ਖੰਡ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ.ਐਕਸ.ਐੱਲ ਅਤੇ ਟੀ.ਆਰ.ਕਿਊ (ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ) ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ.ਯੂ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੰਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ TRQ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 57 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 109.8 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।